डिजिटल इंडिया अभियान , जिसने दिया कैशलेस क्रान्ति को जन्म | Digital India Details in Hindi

Digital India Details in Hindi

Digital India Details in Hindiमित्रो जैसा कि आप जानते है कि नोटबंदी के फैसले के बाद से Cash की दिक्कत बहुत बढ़ चुकी है जिसके लिए अब प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की जनता को कैशलेस क्रांति में शामिल होने का आह्वान किया है जिसका मूल मन्त्र है “मेरा मोबाइल मेरा बटुआ” | हाल ही आप हर समाचार पत्र में उनके इस अभियान के विज्ञापन देखर रहे होंगे लेकिन बहुत कम लोगो को जानकारी है कि कैशलेस क्रान्ति की शुरुवात तो प्रधानमंत्री मोदी ने डेढ़ वर्ष पहले ही कर दी थी जब उन्होंने Digital India डिजिटल इंडिया अभियान की शुरवात की थी |

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मोदी सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकताओ वाली योजनाओं में से एक Digital India डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकार का एक ऐसा अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाए मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में आम जनता तक पहुच सके | केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य विभिन्न मंत्रालयों एवं विभाग के सहयोग से शुरू किया गया यह महत्वकांक्षी कार्यक्रम निमिलिखित तीन घटकों पर केन्द्रित है |

  1. डिजिटल आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना
  2. माँग पर सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स रूप में आम जनता तक पहचाना
  3. नागरिको का डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Empowerment of Citizens)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के स्तम्भ | Nine Pillers of Digital India in Hindi

Digital India डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपान्तरकारी है इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सरकारी सेवाए नागरिको को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और ऑनलाइन उपलब्ध हो | इससे सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं को आम लोगो के इए सुगम बनाने के साथ साथ सार्वजनिक जवाबदेही को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा | Digital India डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के नौ प्रमुख स्तम्भ इस प्रकार है |

  • ब्रॉडबैंड हाईवेज़ – ब्रॉडबैंड हाइवेज के जरिये देश के समूचे भौगोलिक दायरे के भीतर एक तय सीमा में बड़ी संख्या में सूचनाओ को प्रेषित किया जा सकता है | ठीक उसी तरह से जैसे किसी हाईवे पर एक से ज्यादा लें होने से उतने ही समय में ज्यादा गाड़िया आसानी से दौड़ सकती है | ब्रॉडबैंड हाईवे निर्माण से देशभर के ढाईलाख पंचायतो को इससे जोड़ा जाएगा और लोगो को सार्वजनिक सेवाए मुहैया कराई जायेगी |
  • सभी को मोबाइल कनेक्टिविटी सुलभ कराना – ज्यादातर शहरी इलाको में मोबाइल फोन आसानी से सुलभ है लेकिन देश के ज्यादातर ग्रामीण इलाको समेत दूरदराज क्षेत्रो में नागरिको को यह सुविधा नही हासिल हो पायी है | डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मकसद ग्रामीण उपभोक्ताओं को इन्टरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सेवाए मुहैया कराना है |
  • पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेस प्रोग्राम – पोस्ट ऑफिस के लिए दीर्घावधि विजन वाला कार्यक्रम हो सकता है | इस कार्यकम क्र तहत पोस्ट ऑफिस को मल्टी-सर्विस सेण्टर के रूप में विकसित किया जाएगा | नागरिको को विभिन्न सरकारी सेवाए मुहैया कराने के लिए वहा अनेक तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा |
  • e-Governance यानी टेक्नोलॉजी के जरिये शासन में सुधार– इसके तहत विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और आवेदनों को ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा | यह कार्यक्रम सेवाओ और मंचो के एकीकरण – UIDAI (आधार) , पेमेंट गेटवे (बिलों के भुगतान) आदि में मददगार साबित होगा | साथ ही सभी प्रकार के डाटाबेस और सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से मुहैया कराया जाएगा | इसके अलावा स्कूल प्रमाण पत्रों ,वोटर आईडी कार्ड्स आदि की जहा जरूरत पड़े वहा उसका ऑनलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है |
  • eKranti यानी सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी – इसमें अनेक बिन्दुओ को फोकस किया गया है E-education के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने ,सभी स्कूलों में Wi-Fi की नि:शुल्क सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने की योजना है | किसानो को वास्तविक समय में मूल्य सम्बंधी सूचना ,मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना भी इनमे शामिल है | इसी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल परामर्श ,रिकॉर्ड और सम्बंधित दवाओं की आपूर्ति समेत लोगो को E-healthcare की सुविधा देना भी इसमें शामिल है | न्याय के क्षेत्र में E-Court ,E-Police , E-Jail , E-Prosecution की सुविधा , वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग ,माइक्रो ATM प्रोग्राम
  • सभी के लिय सुचना मुहैया कराना- इस कार्यके तहत सूचनाओं और दस्तावेजो तक ऑनलाइन पहुच कायम के जायेगी | इसके लिए ओपन डाटा प्लेटफार्म मुहैया कराया जाएगा जिसके माध्यम से नागरिक सुचना तक आसानी से पहुच सकेंगे | नागरिको तक सूचनाये मुहैया कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचो पर सक्रिय रहगी साथ ही नागरिको और सरकार के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था की जायगी |
  • इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण की आत्मनिर्भरता – इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़े तमाम उत्पादों का निर्माण देश में ही किया जाएगा | इसके तहत “Net Zero Imports” का लक्ष्य रखा गया है ताकि वर्ष 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में देश आत्मनिर्भरता हासिल कर सके | इसके लिए आर्थिक नीतियों में सम्बन्धित बदलाव भी किए जायेंगे | फैब-लेस डिजाईन ,सेटटॉप बॉक्स ,वीसेट ,मोबाइल और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ,स्मार्ट एनर्जी मीटर्स ,स्मार्ट कार्ड्स ,माइक्रो ATM आदि को बढ़ावा दिया जाएगा |
  • रोजगार के लिए सुचना प्रोद्योगिकी – कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रम को इस प्रोद्योगिकी से जोड़ा जाएगा | IT सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए लोगो को प्रशिक्षित किया जाएगा | देखा गया है कि तकनीकी कौशल आधारित नौकरिया हासिल करने के लिए गाँवों और छोटे शहरों में लोग पीछे रह जाते है | ऐसे में इन इलाको में रहने वाले लोगो को IT से जुडी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि इन लोगो का जीवन स्तर बढ़ सके |
  • अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स– डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचागत सुविधाए स्थापित करनी होगी |

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य

Digital India डिजिटल इंडिया का उद्देश्य हर नागरिक को सरकारी महकमो से जोड़ना है | डिजिटल इंडिया योजना के जरिये गाँव और शहर के इन्टरनेट को जोड़ने का प्लान है | इससे लोग कागजी काम पर आश्रित रहने के बजाए अपना ज्यादातर काम ऑनलाइन कर सकेंगे | इस योजना में करीब साढ़े चार लाख करोड़ रूपये का निवेश होना है इसमें से 1 लाख 13 हजार करोड़ रूपये सरकार अपनी तरफ से लगाएगी और 25 लाख करोड़ रूपये का निवेश रिलायंस इंडस्ट्री करेगी | आम लोगो को इस योजना से क्या लाभ मिलेगा इसकी जानकारी इस प्रकार है |

  • डिजिटल तिजोरी (Digital Locker System) -अब आपको अपने दस्तावेज चोरी होने का डर नही रहेगा | आप अपना पैन कार्ड ,आधार कार्ड और अन्य जरुरी दस्तावेज ऑनलाइन रख सकेंगे | इन्हें एक्सेस करना बेहद आसान होगा | इससे आप हार्ड कॉपी के झंझट से बच जायेगे |
  • E-Bag होगा हाथ में – पुरी दुनिया अब आपके हाथ में होगी | आपके हाथ में E-Bag होगा | छात्र अपनी किताबों को कही से भी डाउनलोड कर सकेंगे | उन्हें किताबो का बोझ नही ढोना होगा | सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड अपनी किताबे ऑनलाइन रखेंगे | इसका सबसे ज्यादा फायदा छात्रों को होगा |
  • E-Hospital का जाल– शहर के लोगो को अब अस्पताल में लाइन नही लगानी पड़ेगी | ई-अस्पताल योजना के तहत लोगो को ऑनलाइन मेडिकल सुविधा दी जायेगी | मरीज देश के किसी भी कोने में बैठकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे | गाँव के लोग इस योजना से जुड़ेंगे |
  • नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल- अब छात्रों को स्कॉलरशिप की व्वयस्था ऑनलाइन होगी | कोई भी छात्र स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन भर सकेगा | इसका वितरण भी ऑनलाइन ही होगा |
  • स्वच्छ भारत मिशन एप– इस मिशन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लांच की जायेगी | इससे आप सीधे अपने मोबाइल के जरिये जुड़ सकेगे | कही भी गन्दगी नजर आये तो इसकी सुचना तुंरत इस मिशन को दे सकेंगे |
  • वाई-फाई होगा हर गाँव- गाँवों तक इन्टरनेट की पहुच बढाने के लिए सरकार अपने स्तर पर प्रयास करेंगी | साथ ही कई शहरों में वाई-फाई का इंतजाम भी किया जाएगा | ऐसे में गाँव के लोग भी घर बैठे E-mail कर पायेंगे |
  • ई-प्रशासन – अगर डिजिटल इंडिया पुरी तरह सफल रहा तो सभी दफ्तरों का काम पुरी तरह ऑनलाइन हो जाएगा | आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने RTO ऑफिस जाने की जरूरत नही पड़ेगी | अपना आवेदन पत्र डिजिटल दस्तखत के साथ ऑनलाइन ही जमा कर पायेंगे | इससे आपके समय की बचत होगी |
  • हॉट-स्पॉट की सुविधा -पुरे देश में वाई-फाई स्पॉट बनेगे | इससे लैपटॉप और स्मार्टफोन आसानी से इन्टरनेट से जुड़ सकेंगे | अभी BSNL के 53 जगहों पर हॉट-स्पॉट है इस वर्ष के अंत तक कम्पनी ने 250 जगहों पर 2500 हॉटस्पॉट लगाने का लक्ष्य रखा है | बा अगर ताजमहल देखने जाते है तो वहा आप फ्री में वाई-फाई इस्तेमाल कर सकेंगे |
  • M-गर्वनेंस– प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि डिजिटल ताकत को समझना होगा | यही समय की मांग है अगर ऐसा नही हुआ तो दुनिया बहुत आगे निकल जायेगी और हम पीछे रह जायेंगे | आने वाले समय में देश “M-गर्वनेंस” में बदल जाएगा | इसके तहत पुरी सरकार आपके मोबाइल में कैद होगी |
  • डिजिटल लाकर की सुविधा – स्मार्ट सिटी में आपको दफ्तरों के चक्कर नही काटना होगा | आपको कोर्ट-कचहरी के धक्के नही खाने होंगे | इसके इस्तेमाल के लिए आपको आधार कार्ड का नम्बर देना होगा | इससे आप अफसरों से रिश्वतबाजी और उनकी सुस्ती से बच सकेंगे | आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर डिजिटल लाकर के मालिक बन सकते है | इस लाकर में आप अपने सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे जा सकेंगे | अपनी निजी जानकरी के दस्तावेज और फोटो वहा रख सकते है | अगर किसी बाबु को आपकी कोई फ़ाइल चाहिए तो आप उनके साथ ऑनलाइन शेयर कर सकते है |
  • रोजगार के नये अवसर -डिजिटल इंडिया योजना Digital India से करीब 18 लाख लोगो को नौकरिया मिलेगी | कई बड़े पूंजीपति डिजिटल इंडिया में निवेश कर रहे है | इससे युवको को नये रोजगार मिलने का अवसर मिलेगा | डिजिटल इंडिया का बजट 1 लाख करोड़ का है इसे पुरी तरह से लागू होने के बाद पांच करोड़ नौकरियों के नये अवसर भविष्य में पैदा होंगे | डिजिटल इंडिया सरकार की दो बड़ी परियोजनाए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया का हिस्सा है |
  • कागज मुक्त कामकाज – डिजिटलीकरण के सभी दफ्तर पेपर मुक्त हो जायेंगे | उनके सभी काम ऑनलाइन हो जायेंगे | इससे दफ्तरों में काम करने की क्षमता भी बढ़ जायेगी | कागज की फाइलें अब चारो तरफ फ़ैली नही रहेगी |

डिजिटल इंडिया की चुनौतिया

अभी लोगो में इस परियोजना पर संदेह है | Digital India डिजिटल इंडिया के कुछ आलोचक भी है वे कुछ ओर कहते है | उदाहरण के तौर पर डिजिटल लाकर का इस्तेमाल वे ही नागरिक कर सकेंगे , जिन्हें कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो | इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत होगी | इसके अलावा जिसके पास मोबाइल फोन होगा वही इसका इस्तेमाल कर सकेगा क्योंकि OTP आपके मोबाइल पर ही आएगा |

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आंकड़ो के अनुसार 31 मई 2015 को देश में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 100.21 करोड़ थी इसमें से 97.58 करोड़ मोबाइल और 2.63 करोड़ लैंडलाइन ग्राहक थे | ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या 10.49 करोड़ थी दुसरी तरफ देश की साक्षरता दर 74 प्रतिशत से ज्यादा है | अभी भी कुछ लोगो को अक्षर ज्ञान नही है | ऐसे में वे डिजिटल इंडिया का मतलब ही नही समझ पायेंगे ,इसलिए सभी को साक्षर होना जरुरी है |

आज भी गाँवों में करोड़ो लोगो के पास बिजली नही है जब तक सभी के पास बिजली नही होगी तब तक कैसे डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो सकेगा ? सरकार इस मुहीम को हर गाँव तक ले जाना चाहती है | इसके तहत शरू में कुछ गाँवों में से एक में सरकारी कंप्यूटर हब होंगे | यहा गाँव के लोग जाकर उस कंप्यूटर में लागइन कर सकेंगे | इसमें कोई शक नही है कि डिजिटल इंडिया देश और समाज को बदलने की क्षमता रखता है लेकिन इसके लिए घर घर में बिजली से उजाला करना होगा नही तो बिन बिजली सब सुन रहेगा |

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